इस्लामावाद – अमेरिका र इरानबीच आज पाकिस्तानको मध्यस्थतामा राजधानी इस्लामावादमा बहुप्रतीक्षित उच्चस्तरीय वार्ता हुँदैछ। क्षेत्रीय तनाव र हालैको युद्धविरामपछि हुन लागेको यो वार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
वार्ताको तयारीस्वरूप इस्लामावादमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। इरानी प्रतिनिधिमण्डल भने वार्तास्थल पुगिसकेको छ। पाकिस्तानी दैनिक डन का अनुसार, इरानबाट सभामुख मोहम्मद बाघे गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीसहितको उच्चस्तरीय टोली शनिबार इस्लामावाद आइपुगेको हो। उनीहरूलाई पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनिरले स्वागत गरेका छन्।
करिब ७० सदस्यीय इरानी टोलीमा आर्थिक, सुरक्षा, कूटनीतिक तथा प्राविधिक विज्ञहरूसहित सञ्चारकर्मी र सहयोगी कर्मचारी पनि सहभागी छन्।
अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल भने अझै इस्लामावाद पुगेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार टोली बाटोमै रहेको छ। अमेरिकी पक्षको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गर्नेछन्। साथै, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्यपूर्व विशेष दूत स्टिभ विटकोफ र ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नर पनि टोलीमा रहने अनुमान गरिएको छ।
वार्ताअघि उपराष्ट्रपति भान्सले सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा व्यक्त गरे पनि चेतावनीपूर्ण संकेत दिएका छन्। “यदि हामीलाई छल्ने प्रयास भयो भने वार्ता सहज हुने छैन,” उनले बताएका छन्।
यता, इरानले भने वार्ताअघि नै कडा अडान प्रस्तुत गरेको छ। सभामुख गालिबाफले अमेरिकाले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता-विशेषगरी इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र लेबननमा युद्धविराम सुनिश्चित गर्ने-कार्यान्वयन नभएसम्म औपचारिक वार्ता सुरु नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
यसैबीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताको अघिल्लो दिन इरानसँग संवाद अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो ट्रुथ सोसियल मार्फत “इरानसँग विकल्प छैन, वार्तामा आउनैपर्छ” भन्ने कडा सन्देश दिएका छन्।
छ सातादेखि जारी द्वन्द्वपछि घोषणा गरिएको दुई साताको युद्धविरामले अमेरिका र इसराइलले इरानमाथि हवाई आक्रमण रोके पनि इरानले हर्मुज जलमार्गमा लगाएको नाकाबन्दी अझै हटाएको छैन। यसले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
इरानले लेबननलाई पनि युद्धविराममा समेट्नुपर्ने माग राखेको छ भने अमेरिका र इसराइलले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उल्लेखनीय रूपमा, जारी वार्तामा द्वन्द्वको मुख्य पक्ष इसराइल भने सहभागी छैन।
आजको वार्ता सफल भएमा क्षेत्रीय स्थायित्व र विश्व ऊर्जा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
