सर्वोच्च अदालत ले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति विवरण माग्ने, छानबिन गर्ने तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल ले आयोग गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेल को संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, पेस भएका विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार अख्तियारको अधिकारक्षेत्रबाहिर रहेका पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा केही अन्य व्यक्तिहरूमाथि आयोगले छानबिन गर्दा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चले यो रिटलाई अग्राधिकारका साथ १५ दिनभित्र पुनः सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै, कानुनी व्याख्याको विषय भएकाले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी का रूपमा सहयोगका लागि मनोनयन गर्न पनि आदेश दिएको छ।
सरकारले २०६२/६३ पछि उच्च सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न वैशाख २ गते उक्त आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, पूर्व न्यायाधीश, उच्च सैनिक अधिकारी, सचिव तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो।
