काठमाडौं । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको छ। यसलाई बालेन सरकारको सुशासन अभियानअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगले २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र विस्तृत छानबिन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकमै सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीअनुसार १५ दिनभित्र यस्तो आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्दै सरकारले पहिलो चरणको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछिका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति जाँच गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिने जनाएको छ।
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आयोग गठन गरिएको सरकारको दाबी छ। आयोगलाई आवश्यक कागजात संकलन, अभिलेख विश्लेषण, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिइनेछ।
यससँगै सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचना, डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापना, सन्देहास्पद कारोबारको स्वचालित निगरानी तथा राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तयारी पनि अघि बढाएको जनाएको छ।
