नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि तरंग पैदा भएको छ। सीमामा प्रशासनले माइकिङ गर्दै प्रक्रिया पूरा नगरे सामान जफत हुने चेतावनी दिएपछि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र व्यापारीबीच बहस चर्किएको हो। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत गृहमन्त्रीसँग भेटेर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने साना सामानमा अनावश्यक झन्झट नदिन आग्रह गरेका छन्।
यो व्यवस्था नयाँ भने होइन। झिटीगुन्टा सम्बन्धी पुरानै नियममा १०० रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका सामान औचित्य हेरेर छुट दिन सकिने र त्योभन्दा माथिका वस्तुमा महसुल लाग्ने प्रावधान पहिलेदेखि नै छ। तर विगतमा स्थानीय विरोध, व्यवहारिक कठिनाइ र राजनीतिक दबाबका कारण नियम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको थिएन। अहिले भने सरकारले कडाइ सुरु गरेपछि विषय फेरि राष्ट्रिय बहसमा आएको छ।
भन्सार प्रशासनका अनुसार खुला सीमाको फाइदा उठाएर सानो–सानो परिमाणमा बारम्बार सामान ल्याई कर छली गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। २०८० सालको अध्ययनले मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्म कपडा, जुत्ता-चप्पल, चिनी, खाद्यान्न, सुर्तीजन्य पदार्थ, तरकारी, विद्युतीय सामग्री र मोटर पार्ट्स अवैध रूपमा भित्रिने जोखिम औंल्याएको थियो। यसले राजस्व घटाउनुका साथै स्वदेशी बजार र उद्योगलाई असर गरेको दाबी प्रशासनको छ।
तर सीमावर्ती नागरिकहरूको तर्क फरक छ। दैनिक उपभोगका लागि सानो किनमेल गरेर फर्किने सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँ सीमा अव्यवहारिक भएको उनीहरू बताउँछन्। वीरगञ्ज भन्सारका एक अधिकारीले समेत व्यवहारिक रूपमा १०० रुपैयाँको सीमा लागू गर्न कठिन रहेको स्वीकारेका छन्। उनका अनुसार केही व्यक्तिहरू दिनमै धेरै पटक सीमापार गरेर सामान ल्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्न कडाइ गरिए पनि सबै नागरिकलाई एउटै मापदण्डमा समेट्न सजिलो छैन।
जनप्रतिनिधिहरूले ‘व्यक्तिगत प्रयोग’ र ‘व्यापारिक प्रयोजन’ छुट्याउने स्पष्ट नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। रास्वपा सांसद मनिष झाले घरायसी सामान ल्याउने श्रमिक वा यात्रुलाई तस्करसरह व्यवहार गर्न नहुने बताए। अर्कोतर्फ, उद्योगी व्यवसायीहरू भने भन्सार छुटको नाममा व्यवसायिक रूपमा सामान भित्र्याइने भएकाले कडाइ आवश्यक रहेको बताउँछन्।
यसरी सीमामा सुरु भएको १०० रुपैयाँको भन्सार कडाइ अहिले केवल महसुलको विषय नभई राजस्व, स्थानीय जनजीवन, उद्योग संरक्षण र सीमा क्षेत्रको संवेदनशील राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको बहस बनेको छ।
