प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएको प्रभाव देखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन टेकेर सांसद निलम्बन गर्ने बाटो बन्द हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नियमावली मस्यौदा समितिले मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नयाँ नियम २५९ थप गरिएको छ। उक्त व्यवस्थामा प्रचलित कानुनमा जे लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यही नियमावली संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने उल्लेख छ।
यसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अन्य साधारण कानुनभन्दा विशेष अधिकार दिने अर्थ लाग्ने कानुनविद्हरूको व्याख्या छ। सांसदसँग सम्बन्धित विषयमा अब नियमावली नै प्राथमिक आधार बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रवि लामिछानेलाई सहकारी अपचलनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गरेका थिए। अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछानेले संसद बैठकमा सहभागी गराउन आग्रह गरे पनि सभामुखले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्था देखाउँदै अस्वीकार गरेका थिए।
त्यतिबेला रास्वपाले सांसदका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली लागू हुनुपर्ने माग गरेको थियो। अहिले गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले तयार पारेको सर्वसम्मत मस्यौदामा त्यही माग समेटिएको देखिन्छ।
नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सांसद थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था कायम रहने भएकाले अब सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका आधारमा मात्रै सांसद निलम्बन गर्ने बाटो बन्द हुने देखिएको छ।
