‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो काम सुरु गरेको छ। सरकारले आयोगलाई एक वर्षको कार्यकाल दिएको छ।
पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो। बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि आयोगले औपचारिक रूपमा काम थालेको हो।
आयोगका अन्य सदस्यमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरूषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। अध्यक्ष भण्डारीले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन्।
सरकारले जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठन गरेको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) पनि स्वीकृत भइसकेको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अनुसन्धान गर्नेछ।
आयोगले छानबिनपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछ। उक्त प्रतिवेदन सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
आयोगले दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उजुरी संकलनका लागि लिखित, मौखिक, अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यम प्रयोग गरिने बताइएको छ।
यसैबीच आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ती कर्मचारीले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
