काठमाडौंका खोलानदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवार अहिले अनिश्चितताको मोडमा उभिएका छन्। दुई दिनको समयसीमा शनिबार र आइतबार भित्र बस्ती खाली गराउनुपर्ने निर्देशन आएपछि उनीहरूको जीवन फेरि एकपटक ‘कता जाने?’ भन्ने प्रश्नमै अड्किएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई बोलाएर सिधै निर्देशन दिए खोला किनारका सबै बस्ती हटाउनू। छलफल लामो भएन, तर प्रभाव गहिरो देखिन्छ। प्रहरी, सशस्त्र र प्रशासन सबै तयारी अवस्थामा छन्। शुक्रबारदेखि माइकिङ सुरु गर्ने र आवश्यक परे डोजरसमेत परिचालन गर्ने योजना बनिसकेको छ।

तर, यो केवल ‘बस्ती हटाउने’ कथा होइन। यो हजारौं परिवारको दैनिकी, उनीहरूको अस्थायी घर, बालबालिकाको स्कुल, वृद्धहरूको आश्रय र भविष्यको अनिश्चितताको कथा हो।

‘पहिले हटाउने, पछि सोच्ने’ योजना?

सरकारको अहिलेको योजना स्पष्ट देखिन्छ पहिले बस्ती खाली गराउने, त्यसपछि मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा लजमा राख्ने, अनि मात्रै उनीहरूको अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने।

यो उल्टो क्रम हो। किनकि सरकारकै नीतिले पहिले पहिचान, त्यसपछि व्यवस्थापन भन्न्छ। तर अहिले हतार यस्तो छ कि प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलले पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् “समस्या समाधान गर्नुपर्छ, तर अमानवीय ढंगले होइन।” उनले विशेषगरी बालबालिका, महिला र वृद्धलाई असर पर्ने सम्भावनाप्रति सचेत गराएकी छन्।

खोला किनारको यथार्थ

विष्णुमती, बागमती र मनोहरा किनारमा बस्नेहरू सबै एउटै श्रेणीका छैनन्। कोही साँच्चिकै भूमिहीन छन्, कोही अवसर खोजेर बसेका छन्। तर कसको अवस्था के हो भन्ने ठोस तथ्यांक छैन।

अघिल्लो अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै चार हजार घरधुरी यस्तो अवस्थामा छन्। तर अझैसम्म काठमाडौं महानगरले औपचारिक रूपमा फारम भरेर प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। त्यसैले अहिले हटाइनेहरूमध्ये को ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ हो भन्ने प्रश्न खुलै छ।

राजनीति र वाचा

रोचक कुरा के छ भने सत्तारूढ दलभित्रै यसबारे असन्तुष्टि देखिएको छ। केही सांसदहरू भन्छन् पहिले पहिचान नगरी सिधै हटाउनु नियमसंगत होइन, यसले द्वन्द्व बढाउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, यसअघि नेताहरूले ‘डोजर होइन, व्यवस्थापन’ भन्ने वाचा गरेका थिए। अहिलेको निर्णयले त्यो वाचासँग मेल खान्छ कि खान्न त्यो बहसको विषय बनेको छ।

कानुन के भन्छ?

कानुनले स्पष्ट भन्छ, नदी किनार, सार्वजनिक वा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्नेहरूलाई त्यहीँको जग्गा दिन मिल्दैन। तर त्यसको विकल्प भने दिनुपर्छजग्गा वा एकीकृत आवास।

सरकारको आफ्नै कार्ययोजनाले यसका लागि तीन वर्षसम्मको समय दिएको छ। तर अहिले दुई दिनमै बस्ती खाली गराउने प्रयासले त्यो दीर्घकालीन योजनालाई नै चुनौती दिएको छ।

अन्तिम प्रश्न

अब मुख्य प्रश्न यही हो, यो केवल ‘सफा शहर’ बनाउने अभियान हो, वा ‘मान्छेलाई सम्मानजनक बसोबास दिने’ प्रक्रिया?

यदि बस्ती हटाइन्छ भनेः
उनीहरू कहाँ जान्छन्?
लज कति दिनका लागि हो?
र त्यसपछि के हुन्छ?

काठमाडौंका खोला किनारमा बस्ने ती परिवारहरूका लागि यो केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, जीवनकै सबैभन्दा ठूलो मोड हुन सक्छ।