त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियानअन्तर्गत नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई पनि ३५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि नेपाली क्रिकेट वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ। त्रिविले ४ वैशाखमा जारी गरेको सूचनामा १८ वटा संघसंस्थाले प्रयोग गर्दै आएको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा खाली गराउन भनिएको थियो, जसमा क्यान पनि परेको हो।
क्यानले प्रयोग गर्दै आएको त्रिवि क्रिकेट मैदानको २५ वर्षे भाडा सम्झौता यही वैशाखमा सकिन लागेको छ। क्यानले २०५९ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत त्रिविसँग सम्झौता गरेर मैदान प्रयोग गर्न थालेको थियो। सोही सम्झौताको अवधि सकिन लागेकाले त्रिविले अब नयाँ सहमति नभएसम्म स्थान खाली गर्न सूचना दिएको हो।
त्रिविको भनाइमा ठूला खेलकुद गतिविधि हुँदा महिनौंसम्म विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण, अध्ययन र अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ। विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेको मैदानले आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत असर परेको निष्कर्ष त्रिविको छ।
तर क्यान र क्रिकेटकर्मीहरूको तर्क भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार उक्त मैदान अहिले केवल खेल मैदान मात्र नभई नेपाली क्रिकेटको केन्द्र बनेको छ। सरकारले मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको दाबी गरिएको छ। प्यारापिट निर्माण, फ्लडलाइट जडान, पिच सुधार, ग्राउन्ड स्तरोन्नति लगायतमा करोडौं खर्च भइसकेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै प्यारापिटमा ४३ करोड ७७ लाख र फ्लडलाइटमा ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।
त्रिवि मैदानमै नेपालले घरेलु अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्दै आएको छ। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सहितका प्रमुख प्रतियोगिता पनि यही मैदानमा आयोजना हुँदै आएका छन्। मुलपानी मैदान अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकाले त्रिवि मैदान हटे नेपाली क्रिकेट गम्भीर संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको छ।
क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेले त्रिवि मैदान हटाइए नेपाली क्रिकेटलाई अपूरणीय क्षति हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान लेखबहादुर क्षेत्रीले पनि ३० वर्ष इतिहास बोकेको मैदानलाई एक्कासि हटाउन खोज्नु राष्ट्रहितविपरीत हुने बताएका छन्।
यद्यपि पछिल्लो अवस्थामा सकारात्मक संकेत देखिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि मैदान खाली गराउने नभई भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने दिशामा छलफल भइरहेको बताएका छन्। त्रिविका उपकुलपतिसहितको बैठकमा सकारात्मक सहमति बनेको र पुनः लिज सम्झौता हुने सम्भावना बलियो रहेको उनको भनाइ छ।
यससँगै त्रिवि मैदान जोगिने आशा बढे पनि विश्वविद्यालय र क्यानबीच दीर्घकालीन समझदारी नबनेसम्म नेपाली क्रिकेटको भविष्य भने अझै अनिश्चित नै देखिएको छ।
