काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन सरकारले दुई दिनसम्म सञ्चालन गरेको डोजर अभियानपछि झन्डै १० हजार मानिस विस्थापित भएका छन्। उक्त घटनापछि देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा त्रास फैलिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा गत शनिबार र आइतबार थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा नदी किनार क्षेत्रका बस्तीहरू हटाइएको हो। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब १० हजार व्यक्ति विस्थापित भएका छन्, जसमध्ये ५ हजारभन्दा बढी सरकारको सम्पर्कमा आइसकेका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०७९ सम्म ती क्षेत्रमा करिब १८०० परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। यसैबीच काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप बस्ती हटाउने तयारीस्वरूप सूचना जारी गरिसकेको छ।
सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी छोटो अवधिमा बस्ती हटाएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि यसको असर देशभर परेको छ। गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको पत्रले पनि सुकुम्बासी समुदायमा थप चिन्ता बढाएको छ।
उक्त पत्रमा आवश्यक परे सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँदै अतिक्रमण हटाउने काम अगाडि बढाउन भनिएको छ। यसले बल प्रयोग गरेरै भए पनि बस्ती हटाउने संकेत गरेको भन्दै स्थानीय तहका केही प्रमुखहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
दाङ, रूपन्देही लगायतका जिल्लामा पनि अतिक्रमण हटाउने तयारीसँगै सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन्। विकल्प नदिई हटाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। उता बर्दियामा नेपाली सेनाले स्थानीय तहसँग सुकुम्बासीहरूको विवरण मागेपछि थप विवाद चर्किएको छ।
सरकारी अभिलेखअनुसार देशभर सबैभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी कैलालीमा रहेका छन्। त्यहाँ झन्डै १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। काठमाडौंमा मात्रै यस्तो संख्या १ लाख २५ हजारभन्दा बढी छ भने कञ्चनपुर, झापा, दाङ, रूपन्देही, मोरङलगायत जिल्लामा पनि ठूलो संख्यामा सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरबाट लगत संकलन गरिरहेको भए पनि हालसम्म प्राप्त १२ लाखभन्दा बढी निवेदनको टुंगो लागिसकेको छैन। आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारको पछिल्लो कदमले कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
यसबीच काठमाडौंबाट विस्थापितमध्ये करिब १२ सय परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। तीमध्ये केही परिवार कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर तथा विभिन्न होटल र लजमा आश्रय लिएर बसेका छन् भने धेरैजसो आफैं वैकल्पिक बसोबास खोजिरहेका छन्।
सरकारको यो कदमले एकातर्फ सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको बहस चर्किएको छ भने अर्कोतर्फ सुकुम्बासी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता थप उजागर गरेको छ।
