काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न निकायमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गरेपछि ती संस्थाहरूको दैनिक कामकाज नरोक्ने गरी अन्तरिम व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ। अब ती ठाउँहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव वा सोही संस्थाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त वा कामु प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नियुक्ति खारेज भए पनि संस्थागत काम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले तत्काल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। उनले सम्बन्धित ऐनअनुसार नै अब नयाँ नियुक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीमार्फत गरिने योजना सरकारको रहेको जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ ल्याएर यसअघि विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका १ हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गरेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरेपछि ती सबै पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका हुन्।
दाहालका अनुसार केही निकायमा प्राविधिक कारण वा पद रिक्तताका कारण सबै नाम सूचीमा समावेश हुन नसकेको पनि देखिएको छ। यद्यपि, अध्यादेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र चाँडै राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त भएको जानकारी पत्रमार्फत दिइने तयारी गरिएको छ।
सरकारले अबको चरणमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धामूलक प्रक्रिया अपनाउँदै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संकेत गरेको छ, जसले लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
