काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नदी किनारबाट विस्थापित सुकुम्बासीहरूको अवस्था बुझ्न बिहीबार होल्डिङ सेन्टरहरूको अनुगमन गर्ने भएको छ। विस्थापितहरूलाई राखिएको बसोबास, खानपिन र समग्र मानवअधिकार अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अध्ययन गर्न समिति स्थलमै जाने तयारीमा छ।
सरकारले काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु र बालाजु क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि त्यहाँबाट विस्थापित भएका नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग, भक्तपुरको खरिपाटीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र तथा कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्रमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार अवस्थाबारे सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेपछि समितिमा अनुगमनको विषय उठेको थियो। त्यसअनुसार सांसदहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै समिति स्थलगत अनुगमनमा जान लागेको हो।
अनुगमनमा पत्रकारलाई पनि सहभागी गराउने प्रारम्भिक तयारी भए पनि यसपटक त्यसमा अन्योल देखिएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार सुरुआतमा पत्रकारलाई समेत सचिवालयकै सवारी साधनमार्फत लैजाने योजना बनाइएको थियो। तर सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा पत्रकार प्रवेशमा अनुमति नदिने संकेत गरेपछि पत्रकारलाई लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषयमा समिति अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
यसअघि संसदीय समितिहरूले सडक, बालसुधार गृह लगायतका विभिन्न स्थानको अनुगमन गर्दा पत्रकारलाई पनि सहभागी गराउँदै आएका थिए। तर यसपटकको अनुगमनमा भने पत्रकारको सहभागिता हुने नहुने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ।
