काठमाडौँ। सरकारले भोगचलनको अधिकार लिइएका सरकारी जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै २०७९ सालमा लिज सम्झौताका लागि आह्वान गर्दा समेत प्रक्रियामा नआएका पक्षहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको स्पष्ट पारेको हो।
सरकारले ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित)’ अनुसार साविक भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समयसीमा दिएको थियो। सोही क्रममा २०७९ जेठ ३१ र पुस २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। तर निर्धारित अवधिभित्र निवेदन नदिने व्यक्ति तथा संस्थाको भोगाधिकार स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब त्यस्ता पक्षहरूले बाँकी रहेको कुनै रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी सम्बन्धित जग्गा र संरचना तुरुन्त खाली गर्नुपर्नेछ। यस निर्णयको कार्यान्वयन तत्काल गर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भोगचलनमा राख्दै आएका विभिन्न प्रतिष्ठान र संस्थाहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित हुने देखिएको छ। केही राजनीतिक तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठानहरूले समेत यस्ता जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्। उदाहरणका रूपमा नेकपा एमालेले भाडामा लिएको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन पनि सरकारी जग्गा भोगचलनको विषयसँग जोडिएको छ।
सरकारको यो कदमसँगै लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको सरकारी जग्गा उपयोगको विषयमा कडाइ हुने संकेत देखिएको छ।
