सरकारले संघीय प्रशासनमा ठूलो पुनर्संरचना गर्दै नयाँ “विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय” गठन गरेको छ। प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ बनाइएको हो।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले “नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३” स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहने निर्णय गरिएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै “विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय” स्थापना गरेको छ। यसमा पुरानो शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी कार्यहरू अलग पारिएको छ भने नवप्रवर्तनसम्बन्धी नयाँ जिम्मेवारीहरू पनि थपिएका छन्।
अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक परिवर्तन गर्दै समान प्रकृतिका निकायहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि पुनर्संरचना गरिएको छ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यहरू अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सारिएको छ।
सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको “शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची” अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौती गर्ने योजनाअनुसार यो कदम चालिएको हो। सचिव Govinda Bahadur Karki को संयोजकत्वमा गठन गरिएको “पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय” ले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम, कार्यक्षेत्र र संरचना परिवर्तन गरिएको हो।
सरकारका अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा चालु खर्च बढ्ने समस्या देखिएको थियो। त्यसैले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन यो पुनर्संरचना गरिएको बताइएको छ।
