मङ्गलवार, कार्तिक ११, २०८३
Global Bhutanese News

डिडिसीको प्रचारमा बालेन, आर्थिक अवस्था भने कमजोर

Author Image
सोमवार, जेठ ४, २०८३

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख Balen Shah ले सामाजिक सञ्जालमा डिडिसीको चिज खाँदै गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि Dairy Development Corporation (डिडिसी) अहिले एकाएक चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ।

शनिबार उनले तस्वीरसँगै लेखेका थिए –
“से चिज, डिडिसीको चिज।”
त्यसपछि कमेन्टमा थपे –
“डिडिसी नेपाल सरकारको हो, ब्रो–सिसहरू।”

सरकारी स्वामित्वको कुनै संस्थाको उत्पादनलाई यसरी खुलेर प्रचार गरिएको दुर्लभ घटनाका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। बालेनको पोस्ट भाइरल बनेपछि डिडिसीका उत्पादनप्रति सर्वसाधारणको चासो समेत बढेको छ।

यसबाट सबैभन्दा उत्साहित देखिएका छन् संस्थानका महाप्रबन्धक शरणकुमार पाण्डे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पोस्टले निराशामा रहेको संस्थानमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ।

उनी भन्छन्, “यसले सरकारी उत्पादनप्रति जनताको विश्वास बढाएको छ। अब गुणस्तर सुधार्न र उपभोक्ताको हितमा काम गर्न थप दबाब र प्रेरणा दुवै मिलेको छ।”

किसानहरू पनि पछिल्लो समय केही आशावादी देखिएका छन्। पहिले ६–७ महिनासम्म दूधको भुक्तानी रोकिँदा समस्यामा परेका किसानले अहिले बढीमा साढे ४ महिनाभित्र पैसा पाउन थालेको बताएका छन्।

तर चर्चा सकारात्मक भए पनि डिडिसीको वास्तविक आर्थिक अवस्था भने अझै संकटपूर्ण छ।

संस्थानले किसानलाई करिब साढे ४ महिनाको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ। धेरै किसानले पुस १५ पछिको दूधको पैसा अझै पाएका छैनन्।

अघिल्लो वर्ष किसानबाट खरिद गरिएको दूधको रकम तिर्न र सञ्चालन खर्च धान्न सरकारले डिडिसीलाई ९० करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो।

डिडिसीको तथ्यांकअनुसार –

  • संस्थानको सञ्चालन घाटा करिब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
  • सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल आय ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भए पनि २३ करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो।
  • सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ।
  • कर्मचारी खर्च मात्रै वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।

सरकारी प्रतिवेदनहरूले मागभन्दा बढी उत्पादन, कमजोर बजार विस्तार र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई डिडिसीको समस्याको मुख्य कारण मानेका छन्। उत्पादन बढे पनि बजार विस्तार हुन नसक्दा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीमा समस्या भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि पनि बालेनले Udayapur Cement Industries को समर्थनमा पोस्ट गरेका थिए। त्यसैले सरकारी उद्योग र संस्थानलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने पक्षमा उनी स्पष्ट रूपमा उभिएको विश्लेषण भइरहेको छ।