काठमाडौं । मनोजकुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन सुधार, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।
पदभार ग्रहण गरेलगत्तै न्यायिक नेतृत्वसँगको छलफलपछि जारी निर्देशनमा पुराना मुद्दा फर्छ्योट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रविधिको प्रयोग, पीडितमैत्री न्याय र अदालतप्रतिको जनविश्वास बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
१८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य
प्रधान न्यायाधीश शर्माले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा तथा २०८३ पुस मसान्तसम्म १८ महिनाभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेका सम्पूर्ण मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसका लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भनिएको छ।
बिचौलिया र अनियमितताविरुद्ध कडा चेतावनी
न्यायालयभित्र हुने बिचौलियाको चलखेल, अनुचित प्रभाव र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। अदालत प्रवेशदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा कडा निगरानी गर्न र आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिमाथि तत्काल कारबाही गर्न भनिएको छ।
अनलाइन बहस र लाइभ स्ट्रिमिङको तयारी
न्याय सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन उच्च अदालतहरूमा अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान र बकपत्र लिने व्यवस्था विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ। सम्भव भएसम्म सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने तथा स्वचालित पेशी–तारेख प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
ह्वाट्सएप, भाइबर र टोल–फ्रीबाट गुनासो
सेवाग्राहीको पहुँच बढाउन अदालतहरूमा ह्वाट्सएप, भाइबर, टोल–फ्री नम्बर तथा अनलाइन गुनासो प्रणाली सञ्चालन गर्न भनिएको छ। प्राप्त गुनासोको अभिलेख राखी समयमै सम्बोधन गर्न तथा स्थानीय भाषामा समेत नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिइएको छ।
फैसला लेखन र कार्यान्वयनमा विशेष जोड
फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न ढिलाइ हुँदा न्यायपालिकाको छवि प्रभावित हुने भन्दै कानुनले तोकेको समयभित्र फैसला लेखन सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिन भनिएको छ। त्यस्तै कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
पीडितमैत्री न्याय र मेलमिलापमा जोड
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा हिंसापीडितका मुद्दामा शीघ्र र संवेदनशील न्याय प्रक्रिया अपनाउन भनिएको छ। साथै मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशतलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ।
मासिक प्रतिवेदन अनिवार्य
अदालत सुधार, मुद्दा फर्छ्योट, सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रत्येक महिना प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, इ–हाजिरी र कार्यालय अनुशासनमा पनि कडाइ गरिने जनाइएको छ।
प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायिक सुधार कुनै एक व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्पूर्ण न्यायिक नेतृत्वलाई परिणाममुखी ढंगले काम गर्न आह्वान गरेका छन्।
