बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालकहरूको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाबारे सर्वोच्च अदालत ले गरेको व्याख्यापछि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि विभिन्न बैंकका सिइओ तथा सञ्चालकहरूमा चिन्ता बढेको बताइएको छ।

अधिवक्ता तथा सांसद मधुकुमार चौलागाईं ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न समयमा कारबाहीमा परेका बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरूलाई अयोग्य घोषणा गरी पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको छ।

तर अदालतले आफ्नो आदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चालकलाई नियामक निकायले गरेको कारबाहीलाई अयोग्यताको आधारका रूपमा व्याख्या गर्न सकिने संकेत दिएको छ। यही विषयले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको २०८१ मंसिर १९ गतेको आदेशको संक्षेपीकृत प्रतिलिपि बैंकरहरूले हालै मात्र प्राप्त गरेका हुन्। त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन मा मंगलबार बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक को आधिकारिक व्याख्या र धारणा अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

के भन्छ कानुन?

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ अनुसार नियामक निकायबाट कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाहीमा परेको र पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ। यही आधार दफा २९ मार्फत सिइओ नियुक्तिमा पनि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकले सचेत गराउने, नसिहत दिने वा अन्य कारबाही गर्ने कार्यलाई ‘सामान्य’ र ‘विशेष’ भनेर छुट्याएर हेर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतका अनुसार कानुनले सबै प्रकारका कारबाहीलाई एउटै श्रेणीमा राखेको अवस्थामा नियामक निकायले आफ्नै व्याख्या गर्न मिल्दैन।

तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छैन

यद्यपि अदालतले हाल पदमा रहेका सिइओ वा सञ्चालकलाई तत्काल पदमुक्त गर्न आदेश दिएको छैन। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरूको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

बैंकरहरूको चिन्ता

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू भने सामान्य प्रशासनिक कमजोरी वा प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा समेत अयोग्यता लागू हुने व्याख्याले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने बताउँछन्।

एक बैंकका सिइओका अनुसार बैंक सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीँ सामान्य प्रकृतिका त्रुटिहरू हुन सक्छन्, जसका लागि राष्ट्र बैंकले नसिहत वा सचेत गराउने कारबाही गर्ने गर्छ। त्यस्ता सामान्य कारबाहीलाई समेत अयोग्यताको आधार बनाइए भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र निर्णय लिन कठिन हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

यस विषयमा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कसरी व्याख्या र कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले बैंकिङ क्षेत्रको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।