आर्थिक विधेयक २०८३ पटक–पटक सच्याइएको र विद्युतीय गाडी (BYD) भन्सार जाँचपास प्रकरणलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूबारे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले विस्तृत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ।

सचिवालयले पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने र बजेटका उपलब्धिलाई तोडमोड गर्ने उद्देश्यसहित दुष्प्रचार भइरहेको आरोप लगाउँदै विभिन्न विषयमा उठेका प्रश्नहरूको तथ्यसहित जवाफ दिएको हो।

आर्थिक विधेयक संशोधनबारे के भनियो?

सचिवालयका अनुसार जेठ १५ गते संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता देखिएपछि जेठ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले त्रुटि सच्याउन संघीय संसद सचिवालयमा औपचारिक निवेदन पठाएको थियो।

मन्त्रालयको अनुरोधअनुसार सच्याइएका विवरणहरू विधेयकमा समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको र संसद सचिवालयको वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरिएको दाबी गरिएको छ।

विधेयकबाट १९ पृष्ठ हराएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै सचिवालयले टेबलिङ र पृष्ठ संरचना मिलाउँदा मात्र पृष्ठ संख्या घटेको स्पष्ट पारेको छ। संसदलाई जानकारी नदिई कुनै शब्द वा नीति परिवर्तन नभएको दाबी पनि गरिएको छ।

सचिवालयले आर्थिक विधेयक संवेदनशील प्रकृतिको भएकाले करका दर लागू भएपछि देखिने त्रुटिहरू सच्याउन आवश्यक हुने र विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ।

BYD गाडी प्रकरणमा के स्पष्टीकरण?

विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास र बजेटअघि सूचना चुहिएको आशंकाबारे सचिवालयले आरोप अस्वीकार गरेको छ।

रसुवा र मुस्ताङ (कोरोला) नाकाबाट बजेटअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी भित्रिएको स्वीकार गर्दै पनि भन्सार दर परिवर्तनको सूचना चुहिएको भन्ने दाबीलाई निराधार बताइएको छ।

रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले २० वटा BYD गाडी आयात गरेको र ती गाडीमा बजेटपछि मात्र भन्सार दर परिवर्तन लागू भएको सचिवालयले जनाएको छ।

“सूचना चुहिएको भए आयातकर्ताले पुरानो महँगो दरमा गाडी ल्याउने थिएनन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुस्ताङ नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म ६४९ वटा BYD गाडी भित्रिएको तथ्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ। यीमध्ये विभिन्न दिनमा क्रमशः ५१, ११०, ९०, २७०, ६९ र ५९ वटा गाडी जाँचपास भएका थिए।

आयात प्रक्रिया र कानुनी दाबी

सचिवालयले विद्युतीय गाडी आयात प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले बजेट सूचना पाएलगत्तै ठूलो परिमाणमा गाडी भित्र्याउन सम्भव नहुने दाबी गरेको छ। एलसी खोल्ने, उत्पादक कम्पनीका कागजात तथा यातायात विभागको स्वीकृति आवश्यक हुने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ती गाडीहरू बैंकमार्फत खोलिएको प्रतितपत्र (LC) मार्फत नियमित प्रक्रियाबाट आयात भएका हुन्।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्युतीय गाडी आयात घटेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रकरणलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको सचिवालयको भनाइ छ।

थप छानबिन र प्रशासनिक कदम

रसुवा भन्सारमा जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ अधिकृत खटाइएको पनि सचिवालयले जनाएको छ। यार्डमा रहेका गाडीहरूको भौतिक परीक्षण नभएको विषयमा भने थप अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख छ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

यस प्रकरणलाई लिएर संसदमा विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनको माग गरिरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री सचिवालयले भने सबै आरोप तथ्यहीन र राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको दाबी गरेको छ।