प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरिप्रसाद भुसालले अर्घाखाँचीको महत्वपूर्ण सडक आयोजनाका लागि सरकारले अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरेको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। दुई अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सन्धीखर्क–गोरुसिङ्गे सडक स्तरोन्नति योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भन्दै उनले सरकारको योजना तथा बजेट व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद भुसालले आफूले कहिल्यै टोल–टोलका साना योजना नमागेको स्पष्ट पारे। बरु जिल्लाको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको बताए।
उनले निर्माणाधीन अर्घाभगवती विमानस्थललाई अलपत्र नपार्न तथा गौचरणमा परिणत हुन नदिन बजेट सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको स्मरण गराउँदै सन्धीखर्क–गोरुसिङ्गे सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बारम्बार उठाएको बताए। साँघुरा सडकका कारण हरेक वर्ष दुर्घटना दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो महत्वपूर्ण सडकलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे।
“करिब २ अर्ब लागत अनुमान भएको सडकका लागि यस वर्ष ५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ,” उनले संसदमा भने, “यदि यही गतिमा बजेट छुट्याउने हो भने एउटा सडक सम्पन्न गर्न चार दशकभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्था कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ?”
सांसद भुसालले बजेट निर्माणअघि प्रधानमन्त्रीसँग भएको सामूहिक भेटमा अर्घाखाँचीका प्राथमिकताप्राप्त योजनाबारे ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए। सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएपछि आफूहरूले जिल्लावासीलाई यसपटक महत्वपूर्ण योजनाहरू बजेटमा समेटिने विश्वास दिलाएको बताए।
तर बजेट सार्वजनिक भएपछि अधिकांश अपेक्षित योजनाहरू समावेश नभएको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिका रूपमा जिल्लावासीलाई जवाफ दिन कठिन भएको बताए।
“अहिले जनताले सोधिरहेका छन्— तपाईंहरूले भनेका योजना कहाँ गए? हामीले दिएको आश्वासनको आधार के थियो?” उनले प्रश्न गरे।
उनले सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै जिल्लाका प्रमुख तथा रणनीतिक सडकहरूलाई आवश्यकताअनुसार बजेट किन नदिइएको भनेर स्पष्ट पार्न माग गरे। सालझण्डी–ढोरपाटन सडक बाहेक अन्य महत्वपूर्ण सडक आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताबाहिर राखिएको उनको आरोप थियो।
भुसालले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाहरूको विकासप्रति सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखे। बजेट वितरणमा शक्ति केन्द्रको प्रभाव रहेको आरोप आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नलगाउने बताए पनि बजेट पुस्तिका अध्ययन गर्दा शंका गर्ने पर्याप्त आधारहरू देखिएको टिप्पणी गरे।
“म बजेट शक्तिकेन्द्र वरिपरि घुम्यो भनेर आरोप लगाउन चाहन्नँ,” उनले भने, “तर रातो किताब सरसर्ती हेर्दा र पढ्दा त्यस्तो आशंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त देखिन्छन्।”
रोचक पक्ष के थियो भने सांसद भुसालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमाथि आलोचना गरिरहँदा सम्बन्धित मन्त्री सुनिल लम्साल भने बैठकमा उपस्थित थिएनन्।
भुसालको अभिव्यक्तिले बजेट विनियोजनमा क्षेत्रीय सन्तुलन, आयोजना छनोटका मापदण्ड तथा विकास योजनाको प्राथमिकतामाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ। विशेषगरी ठूलो लागतका बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई न्यून बजेट दिएर लम्ब्याउने प्रवृत्तिप्रति उनले संसदमार्फत सरकारलाई गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।
