GBO को डायस्पोरा पार्टनरशिप तथा विदेश मामिला विभागका प्रमुख भीम गुरुङले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको दीर्घकालीन र सम्मानजनक समाधानसँगै उनीहरूको बालबालिकाको शिक्षालाई नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गरिरहेका भुटानी शरणार्थीहरूको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै गुरुङले विशेषगरी झापा जिल्लाको पथरी र सानिश्चरेस्थित शरणार्थी शिविरहरूमा बसिरहेका मानिसहरूको जीवन अझै पनि अनिश्चितता र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बताएका छन्। उनले शिविरमा रहेका बालबालिकाहरूको अवस्था अझ संवेदनशील रहेको भन्दै उनीहरूको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
गुरुङका अनुसार, शिक्षा नै कुनै पनि समुदायको दीर्घकालीन विकास र सशक्तीकरणको आधार हो। तर, शरणार्थी शिविरमा रहेका धेरै बालबालिकाहरू अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, पर्याप्त शैक्षिक स्रोत, अवसर तथा पहिचानको अभावमा संघर्षरत छन्। उनले भने, “बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित नगरी कुनै पनि समस्या समाधान दीर्घकालीन हुन सक्दैन।”
उनले GBO मार्फत शरणार्थी बालबालिकाको शिक्षामा विभिन्न पहलहरू भइरहेको जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी, दिगो र समावेशी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय गरेर शैक्षिक पहुँच विस्तार, छात्रवृत्ति, सीप विकास र अवसर सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
गुरुङले नयाँ सरकारप्रति आशा व्यक्त गर्दै अबको नेतृत्वले विगतदेखि थन्किएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले शरणार्थीहरूको स्वाभिमानपूर्ण जीवन, पहिचानको सुनिश्चितता र मानवअधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले थपे, “शरणार्थी समस्या केवल मानवीय मात्र नभई सामाजिक, शैक्षिक र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्नु भनेको दीर्घकालीन समाधानको आधार तयार गर्नु हो।”
गुरुङले सरकारलाई आग्रह गर्दै शरणार्थी बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार, शैक्षिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक व्यवस्थापन तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, समाधान नआएसम्म शिविरमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षा, शिक्षा र आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपालको मानवीय परम्परा, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै यस समस्याको न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अन्त्यमा भने, “बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको देशको भविष्यमा लगानी गर्नु हो, त्यसैले यस विषयलाई अब ढिला नगरी प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।”
