नयाँ जनादेशपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन सकिएको छ। देशभर ठूलो अपेक्षा र राजनीतिक उत्साहका बीच सुरु भएको यो अधिवेशनले केही विधायिकी काम अघि बढाए पनि एउटा विषयले भने धेरैको ध्यान तानेको छ – प्रधानमन्त्रीको मौनता ।

करिब दुई-तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह संसदको पहिलो अधिवेशनभरि एक पटक पनि बोलेनन्। नयाँ सरकार बनेपछि संसदमा सरकारको नीति, प्राथमिकता र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहँदै आएको सन्दर्भमा उनको यो मौनतालाई धेरैले अस्वाभाविक रूपमा हेरेका छन्।

सामान्यतया नयाँ निर्वाचनपछि बनेको सरकारको पहिलो दायित्व संसदलाई सम्बोधन गर्नु मानिन्छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अगाडि सरकार प्रमुखले आफ्नो योजनाबारे स्पष्ट धारणा राख्ने अभ्यास संसदीय प्रणालीको आधारभूत संस्कारजस्तै मानिन्छ। तर यसपटक नौ दिन चलेको अधिवेशनमा त्यस्तो दृश्य देखिएन।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। त्यसपछि अपेक्षा थियोकी पहिलो बैठकमा नै सरकारको दृष्टिकोण आउनेछ। तर अधिवेशनका ६ वटा बैठकहरूमा न त औपचारिक सम्बोधन भयो, न त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरियो।

यसैबीच सरकारले आफ्नो १०० दिनभित्रका प्राथमिक कार्यक्रमहरूको सूची भने तयार गरिसकेको छ। शासकीय सुधारदेखि कानुनी संरचनामा परिवर्तनसम्मका योजनाहरू सार्वजनिक भए पनि ती विषय संसदको औपचारिक रेकर्डमा पुगेनन्। सांसदहरूले पनि सरकारको योजना मिडिया रिपोर्ट वा अनौपचारिक स्रोतबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था बन्यो, जसलाई धेरैले संसदीय अभ्याससँग मेल नखाने अवस्था भनेका छन्।

संसद भनेको सरकार र जनताबीचको प्रत्यक्ष संवादको थलो हो। त्यसैले सरकार प्रमुखले आफ्ना योजना र प्राथमिकता संसदमार्फत स्पष्ट गर्नु राजनीतिक जिम्मेवारी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार पनि मानिन्छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको मौनताले प्रश्न उठाएको हो।

संघीय संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले पनि यसलाई “अनौठो” भनेका छन्। उनका अनुसार, सामान्यतया नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर आफ्नो नीति र कार्यक्रमबारे स्पष्ट धारणा राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ। उनले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीले चाहे मौखिक रूपमा वा लिखित रूपमा भए पनि संसदलाई जानकारी दिन सक्थे, तर यसपटक त्यो अभ्यास देखिएन।

त्यस्तै राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँल पनि यस विषयमा प्रश्न उठाउँछन्। उनका अनुसार संसदीय प्रणालीमा सरकार संसदप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। “निर्वाचनपछि आएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्ना प्राथमिकता राख्ने अभ्यास सामान्य हो,” उनले भनेका छन्, “तर यसपटक त्यो देखिएन।”

उनले विगतमा कहिलेकाहीँ सरकारले संसदलाई भन्दा बाहिरबाट, विशेषगरी टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने अभ्यासलाई पनि त्रुटिपूर्ण मान्दै आएका थिए। उनका अनुसार अहिलेको सरकारले त्यस्ता अभ्यास सुधारेर संसदलाई नै केन्द्रमा राख्ने अपेक्षा थियो।

नौ दिन चलेको यो पहिलो अधिवेशनमा जम्मा ६ वटा बैठक बसे, जसको कुल समय करिब १० घण्टा ५० मिनेट मात्र रह्यो। यस अवधिमा केही विधायिकी प्रक्रिया अघि बढे पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने स्पष्ट सन्देश भने अभाव रह्यो।

अब प्रश्न उठेको छ—यो मौनता रणनीतिक हो वा संसदीय अभ्यासप्रतिको दूरी?

सरकारले आगामी दिनमा संसदसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा कहिले स्पष्ट गर्छन् भन्ने चासो अझै बाँकी छ। पहिलो अधिवेशनले जवाफ नदिएको यो प्रश्न अब दोस्रो अधिवेशनतर्फ सारिएको छ।