काठमाडौँ । सोमबार देशभरका प्रमुख दैनिक पत्रपत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा समाचारको सट्टा प्रश्नवाचक चिह्न (?) छापेर सरकारको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले चैत १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबदेखि सरकारी सूचना, विज्ञापन तथा ठेक्का सम्बन्धी विवरण निजी सञ्चारमाध्यममा नछाप्ने र केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसै निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र आर्थिक बहिष्करणको प्रयास भन्दै देशका प्रमुख दैनिकहरूः नेपाल समाचारपत्र, कारोबार, राजधानी, आर्थिक अभियान, सौर्य, मध्यान्ह, प्रभाव, प्रक्षेपण लगायत तथा मोफसलका पत्रिकाहरूले पनि पहिलो पृष्ठ खाली राख्दै प्रश्नवाचक चिह्न प्रकाशित गरेका हुन् ।
मिडिया प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो कदम सरकारले लिएको निर्णयप्रति “मौन विरोध” हो, जसले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रश्न उठाएको छ ।
मिडिया एलायन्स र सरोकारवाला निकायसँगको परामर्शपछि गरिएको यस विरोधलाई नेपाल पत्रकार महासंघले समेत समर्थन जनाएको छ ।
सञ्चार माध्यमले गरेका १० प्रश्न यस्ता छन् :
सूचना केका लागि ?
नागरिक सुसूचित हुन के एउटा सञ्चारमाध्यम मात्र पर्याप्त छ ?
पाठक-श्रोतावर्ग विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना पाएर सन्तुष्ट हुन्छन्, तर सरकारी सूचनाका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यमकै मात्र भर पर्ने बनाउनु उनीहरुको अधिकार खोस्नुसरह होइन र ?
समाचारका स्रोत फरक-फरक भए पनि सूचना र विज्ञापनको स्रोत एउटै हुनुपर्ने नीति सही हो ?
घरभित्र चोर पसेमा चोरलाई भित्रै थुनेर आगो लगाउने कि चोर समातेर कानुनी उपचार गर्ने ?
सरकारी सूचना, सरकारी ठेक्कापट्टाका सबै बोलपत्र सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रेषित गरी आफ्ना ठेकेदार र सीमित वर्गलाई मात्र पोषण गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न र भाष्य खड़ा भएको छैन र ?
संविधानले जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारी सूचनाका हकमा सञ्चारमाध्यममा सरकारी र गैरसरकारी भन्ने विभेदले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएन र ?
अहिले गरिएको विभेदले यो सरकारको गैरसरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक बहिष्करणमा पार्ने नीतिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै सङ्कुचित बनाउन खोजेको होइन र ?
नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न आफ्नो मत दिएर बहुमत प्रदान गरेको सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो यो बन्देज लगाउनु कतिको सही कदम हो ?
सरकारी विज्ञापन र सूचना निषेधबाट निजी मिडियाको सङ्कचनले मुद्रण व्यवसाय, कुरियर व्यवसाय, हकर व्यवसाय, आन्तरिक रोजगारी र भावी पुस्ताको पत्रकारिताको अध्ययन-अध्यापनलाई समेत अवरुद्ध गर्दैन र ?
