काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई तत्काल रिहा नगर्न आदेश दिँदै अर्को सुनुवाइ नभएसम्म हिरासतमै राख्न निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले खड्काको पक्राउ र हिरासत प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित निकायसँग विस्तृत लिखित जवाफ समेत मागेको हो।
अदालतले खड्कालाई हिरासतमा राखिएको कानुनी आधार स्पष्ट नभएको संकेत गर्दै उनलाई थुनामा राख्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै, रिटमाथिको अर्को सुनुवाइ भोलिका लागि तय गरिएको छ।
सर्वोच्चले विशेषगरी राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा ललितपुर जिल्ला अदालतले खड्काको म्याद थप गरेको भनिएको कागजातमाथि शंका व्यक्त गरेको छ। अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरिएको उक्त पत्र अप्रमाणित देखिएको र त्यसको आधिकारिकता पुष्टि नभएको भन्दै सर्वोच्चले सम्पूर्ण प्रमाणसहित कागजात पेश गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, यदि राजश्व अनुसन्धान विभागको पत्रअनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतले हिरासत म्याद थप गरेको हो भने त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिल, आदेशपत्र, थप पर्चा तथा प्रक्रिया कागजात २०८३ वैशाख ३ गते दिउँसो १२ बजेसम्म अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ।
दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले गत चैत १५ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउपछि उनकी पत्नी विनिता थापाले गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।
खड्का यसअघि पनि विभिन्न विवादका कारण चर्चामा थिए। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले बुढानीलकण्ठस्थित उनको घरमा आगजनी गरेका थिए। त्यसक्रममा घरभित्र ठूलो रकम भेटिएको भन्दै पैसा उडाइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि व्यापक चर्चा भएको थियो।
यस्तै, उनी नेपाल स्काउटको जग्गा विवादमा समेत मुछिएका छन्। प्रहरीले यिनै विषयसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितता र सम्पत्ति स्रोतबारे अनुसन्धान गर्न उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै खड्काको कानुनी अवस्था अझ पेचिलो बनेको छ भने अब अदालतमा पेश हुने कागजातले अनुसन्धानको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
