प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे तीन घण्टा लामो छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता संवेदनशील तथा पवित्र स्थानहरूमा कुनै पनि राजनीतिक दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले राजनीति गर्ने इच्छा भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिए।
छलफलका क्रममा केही उपकुलपतिहरूले जेनजी आन्दोलन र पछिल्लो निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले पनि राजनीतिक गतिविधि क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताएका थिए।
यद्यपि, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै राजनीतिक तनाव कायम रहेको बताएका छन्।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र आक्रमणसमेत खेप्नुपरेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा चुनौती आए तुरुन्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीले सरकार आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै प्रहरी प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, उनले शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा लागू गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्।
यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि मन्त्रालयले राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठन खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कानुनी अवरोध नरहेको बताए।
