प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई क्याम्पसभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका झन्डा, ब्यानर र संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन्। त्यसपछि काठमाडौंका विभिन्न क्याम्पसमा यसको असर र प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता सार्वजनिक तथा शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। यसअघि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा बसेको बैठकले दलीय संगठनका संरचना हटाउने क्रममा सुरक्षा चुनौती आए प्रहरी बलसमेत प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। आवश्यकता परे विश्वविद्यालय परिसरमै अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट राख्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
त्रिचन्द्र क्याम्पसका स्ववियु सभापति गोविन्द कोइरालाले विश्वविद्यालयको अवस्था बिग्रिनुमा विद्यार्थी संगठनभन्दा राज्य र सरकारको कमजोरी मुख्य कारण रहेको बताए। उनका अनुसार पूर्वाधार, स्रोतसाधन र शैक्षिक सामग्रीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा विश्वविद्यालय कमजोर बनेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आवश्यक लगानी र व्यवस्थापन दिइएको भए आन्दोलन र तालाबन्दी होइन, बहस र सुधारको केन्द्र बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
त्रिचन्द्रकै अर्का विद्यार्थी नेता साजन तामाङले सरकारको निर्णय एकपक्षीय र अव्यवहारिक भएको बताए। विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुको सट्टा व्यवस्थित र नियमन गरेर अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सचेत नागरिक भएकाले उनीहरूको राजनीतिक आस्था राख्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनले बताए।
रत्नराज्य क्याम्पसका विद्यार्थी नेता सन्तोष पन्तले सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्दै आलोचना गरेका छन्। विद्यार्थी हकहितका लागि बनेका संगठन खारेज गर्नु समाधान नभई सुधार, पारदर्शिता र नीतिगत व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। संगठन क्याम्पसमा अनिवार्य रहेको र हटाउन नसकिने दाबी पनि उनले गरे।
सरकारले प्रस्ताव गरेको स्वतन्त्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ अवधारणाप्रति पनि विद्यार्थी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले हालकै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनु उपयुक्त हुने बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ अनुसार ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई त्यसको सट्टा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ गठन गर्ने योजना सरकारले अघि बढाएको छ।
