बागमती नदी किनार आसपासका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटअनुसार न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको इजलासले सरकारसँग सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार वैशाख २२ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। शुक्रबार गोपाल रन पहेलीसहित जेनजी अगुवाहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई र विकासकुमार गुप्ताले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सरकारले काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा, सिनामंगललगायत देशभर नदी किनार वा अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
