सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। २०६२/०६३ पछि राज्यका उच्च पदमा पुगेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनाइएको आयोग गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले रिट दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार दर्ता भएको रिटमाथि भोलि एकल इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
रिटमा सरकारी ओहोदामा पुगेकाहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै त्यसलाई बाइपास गरेर छुट्टै आयोग गठन गरिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त व्यक्तिहरू तथा तिनका परिवारको स्वदेश विदेशमा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
एक वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
