प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले एकपटक आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गराएर लगातार दुई दिनमा पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ।
सोमबार दुई वटा अध्यादेश पठाएको सरकारले मंगलबार थप तीन वटा अध्यादेश पठाएको स्रोतले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका हुन्। यसअघि सोमबार संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पठाइएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार पाँचवटै अध्यादेश अध्ययनको क्रममा छन्। लगातार दुई दिन राति करिब १० बजे आसपास अध्यादेशहरू पठाइएको बताइएको छ।
सरकारको यो कदमलाई संसदीय प्रक्रिया छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको भन्दै विपक्षी दलहरू तथा संविधानविद्हरूले आलोचना गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसलाई संसदीय मर्यादाविपरीत कदम भनेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार संसद अधिवेशन बोलाएर फेरि स्थगित गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने कार्य उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
विशेषगरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसमार्फत प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारलाई सहजता मिल्ने चर्चा छ।
यसअघि सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको संसद अधिवेशन वैशाख १० गते तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरेको थियो। तर त्यसलगत्तै अध्यादेशको श्रृंखला सुरु भएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
