सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित रहेका बेला विभिन्न कानुनी सुधारका लागि ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती अध्यादेशहरू पारित गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो।
सिफारिस गरिएका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रमुख रहेको छ। यसमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ।
यस्तै, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमा बचत तथा ऋणमुखी सहकारी संस्थाहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश पनि अघि बढाएको छ। यसलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासँग मिलाउन आवश्यक ठानिएको दाहालले बताइन्।
यसैगरी, विभिन्न क्षेत्रका २० वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। भूमि व्यवस्थापन, नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा तथा बीमा क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्य यसमा राखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ। यसले राजनीतिक रूपमा नियुक्त भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने आधार तयार पार्ने बताइएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले संशोधन अध्यादेश पनि अघि बढाइएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधारको प्रयास गरेसँगै संसद् बाहिरबाट नीति परिवर्तन गर्ने कदमबारे राजनीतिक बहस समेत चर्किने संकेत देखिएको छ।
