काठमाडौँ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट पेस भएका छन्।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता विपिन ढकाल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायरका लागि पेस गरेका हुन्। यद्यपि, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती रिटहरू हालसम्म औपचारिक रूपमा दर्ता गरेको छैन।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह-रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटहरू अध्ययनको क्रममा रहेका छन्।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले वरियतामा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णय संविधानको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि असर पार्ने दाबी गर्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिटमार्फत वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न पनि माग गरिएको छ।
संवैधानिक परिषदको निर्णयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै असहमति जनाएका थिए।
यस निर्णयको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत विरोध गरेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक बहस र टिप्पणी भइरहेको छ।
उता, परिषदको निर्णयपछि शुक्रबार बिहान सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच आन्तरिक छलफलसमेत भएको थियो। छलफल लम्बिँदा पेसी सूची सार्वजनिक हुन समेत ढिलाइ भएको बताइएको छ।
