इरान-अमेरिका युद्ध अन्त्य गराउने प्रयास तीव्र भइरहेका बेला कतारी प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल–थानीले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियो र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफसँग महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन्।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार फ्लोरिडाको मायामीमा भएको भेटवार्तामा युद्धविराम, आणविक कार्यक्रम र इरानसँग सम्भावित नयाँ सम्झौताबारे गम्भीर छलफल भएको हो।
अमेरिकाले इरानलाई १४ बुँदे प्रस्तावसहित एकपन्ने समझदारीपत्र पठाएको छ। उक्त प्रस्तावमा युद्ध अन्त्य घोषणा गर्दै ३० दिनसम्म विस्तृत वार्ता चलाउने योजना समावेश गरिएको बताइएको छ। तर इरानले अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ दिएको छैन।
प्रस्तावमा हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने तथा अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्ध क्रमशः हटाउने विषय समेटिएका छन्।
युद्ध सुरु भएयता पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबीच औपचारिक मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै आए पनि कतारले पर्दा पछाडिबाट कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताइएको छ। अमेरिकी पक्षले अहिले पनि इरानसँग संवाद गराउन कतार प्रभावकारी हुनसक्ने विश्वास गरेको छ।
कतारी प्रधानमन्त्री अल–थानीले केही दिनअघि वासिङ्टनमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग भेट गरेका थिए। त्यसपछि उनी सीधै दोहा फर्किनुको सट्टा मायामी पुगेर थप कूटनीतिक छलफलमा सहभागी भएका हुन्।
मायामीमै रहँदा उनले साउदी अरबका विदेशमन्त्रीसँग समेत फोनवार्ता गर्दै मध्यस्थता प्रयासबारे छलफल गरेको जनाइएको छ।
अमेरिकी प्रस्तावअनुसार एक महिनाको अवधिमा इरानले हर्मुज क्षेत्रमा लगाएको जहाज आवतजावत प्रतिबन्ध हटाउने र अमेरिकाले लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी क्रमशः अन्त्य गर्ने योजना रहेको छ।
वार्ताको सबैभन्दा संवेदनशील विषय भने इरानको आणविक कार्यक्रम बनेको छ। अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा रोक्न दबाब दिएको बताइन्छ। इरान पाँच वर्षसम्म मात्रै रोक्न तयार रहेको खबर सार्वजनिक भए पनि अहिले कम्तीमा १२ वर्षसम्म प्रशोधन रोक्ने सहमति खोजिएको चर्चा छ।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका निरीक्षकलाई आकस्मिक अनुगमनको अनुमति दिनुपर्ने तथा विस्तारित निरीक्षण प्रणाली स्वीकार गर्नुपर्ने सर्त पनि अमेरिकाले अघि सारेको छ।
यसको बदलामा अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध क्रमशः हटाउने र विश्वभर रोक्का गरिएका अर्बौं डलर बराबरका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
तर इरानले यी सबै सर्तमा अझै सहमति नजनाएकाले अन्तिम समझदारी कहिले हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
