अर्थमन्त्री Swarnim Wagle संसदबाट पारित भएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐनप्रति निकै आशावादी देखिएका छन्।
वैशाख २९ गते अर्थ समितिमा उपस्थित सांसदहरूसँग उनले आग्रह गर्दै भनेका थिए, “प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक वित्त कोष विधेयक पारित गराउनुपर्छ, कृपया यसमा संशोधन नहाल्दिनुहोला।”
सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ठूलो स्रोत अभाव देखिएकाले अर्थमन्त्रीले बजेटअघि नै यो ऐन पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारको नियमित दायित्व मात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने स्रोत व्यवस्थापनमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ अभाव देखिएको छ। यही अभाव टार्न वैकल्पिक विकास वित्त कोषलाई मुख्य विकल्पका रूपमा अघि सारिएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिसकेको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूको नाराबाजीकै बीच प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले यो ऐन पारित गरेको हो। अब यस कोषमार्फत विभिन्न विकास आयोजनाका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गर्न सकिनेछ।
संसदमा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “हामी देश बनाउने क्रममा छौं। देश निर्माणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो विधेयकमा सांसदहरूले दिएका सुझाव स्वीकार गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ।”
ऐनअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। कोष सञ्चालनका लागि स्वायत्त संस्था स्थापना गरिनेछ, जसमा सुरुआतमा सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी रहने र पछि क्रमिक रूपमा सरकारी स्वामित्व घटाउँदै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट २५ प्रतिशत तथा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट २४ प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था छ।
यो कोषमार्फत ऋणपत्र, स्वपुँजी तथा अन्य मिश्रित वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर सर्वसाधारण र लगानीकर्ताबाट लगानी जुटाउन सकिनेछ। साथै सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा स्वयं कोषको जमानतमा समेत स्रोत जुटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
ऊर्जा, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सूचना प्रविधि पार्क, केबुलकार, सिँचाइ लगायत १६ वटा क्षेत्रमा यस कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत यही कोषबाट सञ्चालन हुने केही ठूला आयोजना घोषणा गर्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।
तर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका, कम प्रतिफल दिने वा पर्याप्त धितो दिन नसक्ने योजनाले भने यो कोषबाट लगानी पाउने छैनन्।
यो विधेयक २०८२ वैशाख १२ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए। राजनीतिक उतारचढावका कारण प्रक्रिया रोकिए पनि अहिले संसदबाट पारित भएको हो।
