काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश जारी गर्दै जिल्ला अदालतबाट चैत २४ गते जारी भएको पक्राउ पुर्जी अध्यादेशपछि कानुनी रूपमा निष्क्रिय भइसकेको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अदालतमा रहेको स्पष्ट गर्दै सोही क्षेत्राधिकार विपरीत जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले अध्यादेशअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ संशोधन भएपछि मुद्दा दायर गर्ने अधिकार सरकारी वकिलमार्फत विशेष अदालतमा रहने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकलाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट तदनुरूप अनुमति प्रदान भएको पनि अनुसन्धान मिसिलबाट देखिएन।”
देउवाले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनी हाल विदेशमा रहेको बताइएको छ।
सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अनुसन्धान निकाय र अदालत दुवैले आधार र कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने र स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
अदालतले कानुनले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान निकाय र न्यायिक निकाय दुवै यस विषयमा सचेत हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
