नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मोबाइल फोनमार्फत नै अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै डिजिटल ऋण प्रणालीबारे चासो बढेको छ।
सोमबार जारी परिपत्रअनुसार अब बैंकहरूले दीर्घकालीन कर्जा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म र अल्पकालीन कर्जा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म मोबाइल एपमार्फत नै प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
तर धेरै ग्राहकलाई यस्तो कर्जा कसरी लिने, प्रक्रिया के हो र योग्यता के चाहिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी छैन।
मोबाइलबाट कर्जा लिन के चाहिन्छ?
बैंकिङ स्रोतका अनुसार मोबाइलबाट कर्जा लिन सकिने सुविधा पहिले नै केही सीमासम्म सञ्चालनमा थियो, जुन अहिले विस्तार गरिएको हो।
हालसम्म तलब खाता वा नियमित बैंक खाता भएका ग्राहकले मोबाइल एपमार्फत सानो आकारको कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ।
- तलब खातामा: अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म
- अन्य खातामा: अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म
- भुक्तानी अवधि: करिब ३ वर्षसम्म
नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय (MSME) क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ।
प्रक्रिया कसरी हुन्छ?
बैंकका अनुसार मोबाइल कर्जाको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल हुन्छ र ग्राहकले धेरै कागजात बुझाउनुपर्दैन।
योग्यता र प्रक्रिया यस्ता छन्:
- बैंकमा सक्रिय खाता हुनुपर्ने
- नियमित रूपमा लेनदेन भइरहेको हुनुपर्ने
- KYC (ग्राहक पहिचान विवरण) अद्यावधिक हुनुपर्ने
- ६ महिनाको बैंकिङ कारोबार इतिहास आवश्यक
- कर्जा सूचना केन्द्र (CIC) मा कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने
- उमेर र अन्य जोखिम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने
यी आधारमा बैंकको सिस्टमले ग्राहक कर्जाका लागि योग्य छ/छैन स्वतः निर्धारण गर्छ।
एपबाटै कर्जा स्वीकृति
बैंकको मोबाइल एप खोल्नेबित्तिकै ग्राहकले आफू कर्जा लिन योग्य भए/नभएको जानकारी पाउँछन्। योग्य ठहरिएमा:
- कर्जा रकम सीमा एपमै देखिन्छ
- ग्राहकले रकम चयन गर्न सक्छ
- थप कागजात आवश्यक पर्दैन
- कर्जा रकम सोही खातामा तुरुन्त जम्मा हुन्छ
उदाहरणका लागि नबिल बैंकले हाल अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म यस्तो डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ भने अन्य बैंकहरूमा सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
ब्याजदर र भुक्तानी प्रणाली
डिजिटल कर्जामा ब्याजदर अन्य सामान्य कर्जाभन्दा केही उच्च हुन्छ।
- औसत ब्याजदर: ९.५% भन्दा बढी
- अन्य बैंक कर्जा औसत: करिब ६.७%
- क्रेडिट कार्ड कर्जा: वार्षिक २७% सम्म
भुक्तानी प्रणाली पनि स्वचालित हुन्छ। कर्जा किस्ता मासिक रूपमा तोकिन्छ र खातामा पैसा आएपछि स्वतः कटौती हुन्छ।
जोखिम र असुली समस्या
पछिल्लो समय यस्तो डिजिटल कर्जामा असुली चुनौती देखिन थालेको बैंकहरूले बताएका छन्। किस्ता समयमा नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने, र सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने अभ्यास पनि भइरहेको छ।
नियमअनुसार कुनै ग्राहकले समयमै किस्ता नतिरे पुनः यस्तो कर्जा लिन पाउँदैन।
निष्कर्ष
मोबाइल बैंकिङमार्फत कर्जा प्रक्रिया छिटो र सहज भए पनि बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन कडा बनाउँदै लगेका छन्। नयाँ व्यवस्था विस्तारसँगै डिजिटल वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
