प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भदौ २४ को घटनाबारे एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि समिति गठन भएको छैन।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा प्राथमिकतासाथ समेटिएको उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यहीबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा भूमिका रहेको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका सुधन गुरूङ पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसले भदौ २४ को घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन हुनेमा थप शंका उत्पन्न गरेको छ।
सरकारले कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७ मा भदौ २४ का घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरी जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्ने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नुअघि एभरेष्ट होटल अगाडि जम्मा भएको भीडको नेतृत्व सुधन गुरूङले गरेको उल्लेख गर्दै उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको वा नबनाएको विषयमा समेत सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्नै घोषणा अनुसारको उच्चस्तरीय समिति गठन नगर्नु र उनै गुरूङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनु राजनीतिक तथा नैतिक बहसको विषय बनेको छ।
गृहमन्त्रीमा पुनर्बहालीपछि गुरूङले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सुनाएका छन्। साथै २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डबारे थप अध्ययन र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा पनि गरेका छन्।
तर सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भदौ २४ को घटनाबारे भने कुनै नयाँ पहल नदेखिएकाले पीडित पक्ष, मानवअधिकारकर्मी तथा राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ— सरकारले वाचा गरेको छानबिन समिति आखिर कहिले बन्छ?
