नेपालको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला केही दिनयता देखिएको राजनीतिक तनावले संसदको मर्यादा, नियमावली र सभामुखको संवैधानिक भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाह र नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईका गतिविधिले संसद सञ्चालनको स्थापित अभ्यास र नियममाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
संसदको केन्द्रमा किन छ सभामुखको अधिकार?
प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सभामुखमा निहित हुन्छ।
सभामुखले:
- बैठक सञ्चालन गर्ने,
- बोल्ने समय निर्धारण गर्ने,
- कसलाई बोल्न दिने वा रोक्ने,
- बैठक स्थगित गर्ने,
- कार्यसूची अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने,
- संसदको अनुशासन कायम गर्ने,
जस्ता अधिकार प्रयोग गर्छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत सबैलाई सभामुखको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले संसदभित्र कुनै सांसद वा प्रधानमन्त्रीले सभामुखको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्नु संसदीय अभ्यासविपरीत मानिन्छ।
पहिलो विवाद : प्रधानमन्त्री बालेन शाह
जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदको रोस्ट्रममा पुगेर आफूले चाहेअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई आग्रह गरेका थिए।
सामान्यतया:
- संसदको कार्यसूची सभामुखले तय गर्छन्।
- प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्छन्।
- तर प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने अधिकार सभामुखको हुन्छ।
तर त्यस दिन प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गराउन जोड दिएका थिए।
आलोचकहरूको बुझाइमा:
- प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई निर्देशन दिएको जस्तो देखियो।
- यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनायो।
- संसदको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठायो।
विपक्षी दलहरूले त्यतिबेला यसलाई सभामुखको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेर आलोचना गरेका थिए।
दोस्रो विवाद : कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्को विवाद उत्पन्न भयो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसअघि संसदमा दिएको:
“नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको रहेछ”
भन्ने अभिव्यक्तिको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ शैलीको प्रदर्शन गर्यो।
सभामुखले कांग्रेस सचेतक निश्कल राईलाई बोल्न समय दिएका थिए।
तर राईले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा:
- सांसदहरूलाई उठ्न आग्रह गरे,
- सहिदहरूको सम्झनामा मौनधारण गर्न आह्वान गरे,
- अनि आफैंले
“समय सुरु”
भन्दै पाँच मिनेटको समय गणना गर्न थाले।
किन विवादित बन्यो यो कदम?
मौनधारण गराउनु आफैंमा समस्या थिएन।
समस्या थियो:
- समय तोक्ने काम,
- प्रक्रिया घोषणा गर्ने काम,
- संसदलाई निर्देशन दिने काम।
यी सबै अधिकार सभामुखसँग हुन्छन्।
तर निश्कल राईले:
- सभामुखको अनुमति नलिई,
- आफैं बैठक सञ्चालन गरेजस्तो देखिने शैली अपनाए।
कांग्रेस सांसदहरू उठे।
अन्य विपक्षी सांसदहरू पनि उठे।
तर सत्तापक्ष सांसदहरू आफ्नो सिटमै बसे।
पाँच मिनेटसम्म सभामुख मौन
घटनाको रोचक पक्ष के थियो भने:
निश्कल राईले मौनधारण सुरु गराएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल करिब पाँच मिनेटसम्म मौन बसे।
उनले तत्काल हस्तक्षेप गरेनन्।
यसले संसदमा केही समय अन्योलको अवस्था सिर्जना गर्यो।
सभामुखको कडा प्रतिक्रिया
पाँच मिनेटपछि निश्कल राईले मौनधारण समाप्त भएको घोषणा गरे।
त्यसपछि सभामुख अर्यालले स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले भने:
प्रतिनिधिसभा सभामुखले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा स्पष्ट छ।
उनले थप भने:
सभामुखतर्फबाट नभई हलबाट आफ्नै विवेकले समय तोकेर सभा सञ्चालन गर्ने प्रयास सभामाथिको अपमान हो।
सभामुखले आगामी दिनमा यस्तो कार्य नगर्न चेतावनीसमेत दिए।
रास्वपाको प्रतिक्रिया
सभामुखले निश्कल राईको आलोचना गरेपछि:
- रास्वपा सांसदहरूले टेबल बजाएर समर्थन जनाए।
यसले संसदभित्र कांग्रेस र रास्वपाबीचको तनावलाई अझ स्पष्ट बनायो।
संसदमा यस्तो पहिलो पटक भने होइन
नेपालको संसदीय इतिहासमा सांसदले मौनधारण गराएको यो पहिलो घटना भने होइन।
२०७९ माघ ५ गते:
सीके राउत ले प्रतिनिधिसभामा मधेस आन्दोलनका सहिदको सम्मानमा एक मिनेट मौनधारण गरेका थिए।
त्यतिबेला:
- कांग्रेस सांसदहरू उठेका थिए।
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने बसेका थिए।
- तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने उठेका थिए।
- तत्कालीन श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल पनि मौनधारणमा सहभागी भएका थिए।
यद्यपि त्यसबेला पनि संसदीय अभ्यासको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।
संसदमा बढ्दो टकराव
यी घटनाहरू एक्ला होइनन्।
पछिल्ला हप्ताहरूमा संसदमा:
- रोस्ट्रम घेराउ,
- नाराबाजी,
- डेस्कमा उभिने,
- मर्यादापालकसँग धकेलाधकेल,
- बैठक अवरोध,
जस्ता गतिविधि बढेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको भारत सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरू निरन्तर आक्रामक बनेका छन्।
यसकै कारण:
- बैठक पटकपटक अवरुद्ध भएको छ।
- सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको छ।
- नयाँ संसद बनेपछि पहिलो पटक बैठक अनिश्चित समयका लागि रोकिएको अवस्था समेत आएको छ।
राजनीतिक सन्देश के देखिन्छ?
यो घटनाले तीनवटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।
१. संसदको मर्यादा कमजोर हुँदै गएको संकेत
संसद लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलो हो।
तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले संसदीय अभ्यासभन्दा प्रदर्शनमुखी शैली बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।
२. सभामुखको अधिकार चुनौतीमा
पहिले प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया निर्देशन गरे।
पछि सांसदले बैठक सञ्चालन गरेजस्तो व्यवहार गरे।
यसले सभामुखको संस्थागत अधिकारलाई कमजोर बनाउने खतरा देखिन्छ।
३. दलहरूबीच अविश्वास गहिरिँदै गएको
सत्ता र प्रतिपक्षबीच संवाद कमजोर हुँदा:
- संसदभन्दा सडक शैलीको राजनीति संसदभित्रै प्रवेश गरिरहेको छ।
निष्कर्ष
जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनको विषयमा सभामुखको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो। त्यसको केही दिनपछि नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले संसदमा पाँच मिनेट मौनधारण गराउँदै समय तोक्ने र प्रक्रिया घोषणा गर्ने काम गरे, जसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले “सभामाथिको अपमान” भनेर टिप्पणी गरे।
यी घटनाले संसदभित्र राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्र होइन, संसदीय परम्परा, नियमावली र सभामुखको भूमिकाप्रति सम्मान कायम राख्ने चुनौती पनि थपिएको संकेत गरेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असहमति स्वाभाविक भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादा र नियमभित्र रहनुपर्ने बहस फेरि एकपटक केन्द्रमा आएको छ।
