काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूविरुद्ध उठाइएका भ्रष्टाचार तथा करका दर हेरफेरसम्बन्धी आरोपहरूको कडा प्रतिवाद गर्दै कुनै पनि प्रकारको अनियमितता प्रमाणित भए पद मात्रै होइन, सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर परिवर्तन गरेको भन्ने आरोप निराधार रहेको दाबी गरे। उनले हाल सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपहरू तथ्यभन्दा बढी आशंका र प्रचारमा आधारित रहेको बताए।
“२ अर्ब होइन, २ रुपैयाँ बराबरको पनि बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको प्रमाणित भयो भने म मन्त्री पद त्याग्न तयार छु। आवश्यक परे सार्वजनिक जीवनबाट नै अलग हुन पनि तयार छु,” उनले भने।
पछिल्लो समय आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन, करका दरमा भएको परिवर्तन तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसँग जोडिएका विषयलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयमाथि विभिन्न आरोप लागिरहेका छन्। विपक्षी दलका केही सांसद र सार्वजनिक वृत्तबाट समेत बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
यिनै आरोपको जवाफ दिँदै वाग्लेले आफू सुशासन र पारदर्शिताको स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित सरकारमा आएको उल्लेख गरे। जनताले सुशासनको एजेन्डालाई अनुमोदन गरेर सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा छोटो अवधिमै विश्वासघात गर्ने कल्पना समेत गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
उनले सांसदहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र आरोप लगाउन आग्रह गर्दै संसदको गरिमा जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
भाषणका क्रममा उनले आफूविरुद्ध आरोप लगाउने सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै अप्रत्यक्ष चेतावनी पनि दिए।
“यही नैतिक आँट र उचाइ मप्रति औँलो ठड्याउने माननीयज्यूहरूमा पनि होस् भन्ने शुभकामना छ। तपाईंहरूका काण्डका बारेमा हामी अनभिज्ञ छैनौं, ती पनि खुल्नेछन्,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिपछि संसदमा केही समय राजनीतिक तरंगसमेत देखिएको थियो। समर्थक सांसदहरूले टेबल बजाएर उनको भनाइको समर्थन गरेका थिए भने विपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
वाग्लेले सोही दिन सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत आफूविरुद्ध उठेका आरोपहरूको खण्डन गरेको जानकारी दिए। उनले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका केही आरोपलाई आधारहीन भन्दै तथ्यमा आधारित बहस गर्न सबैलाई आग्रह गरे।
बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै अर्थ मन्त्रालय विवादको केन्द्रमा परिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा संसद र राजनीतिक वृत्तमा थप बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
