काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जाम, अव्यवस्थित शहरीकरण र सार्वजनिक यातायातको दबाबलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले मेट्रो रेल परियोजनालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने संकेत दिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल ले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिँदै काठमाडौंमा करिब १५० किलोमिटर लामो मेट्रो रेल सञ्जाल निर्माणको तयारी भइरहेको बताएका छन्।

यसअघि रेल विभागले नारायणगोपाल चोक–सातदोबाटो–रत्नपार्क जोड्ने २७.५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर सरकारले त्यो योजना पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै टेन्डर नै रद्द गरेको छ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकाको समग्र यातायात आवश्यकतालाई समेट्ने गरी थानकोटदेखि धुलिखेलसम्म फैलिएको ‘ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान’ निर्माणको काम भइरहेको छ। यही आर्थिक वर्षभित्र मास्टर प्लान तयार भएपछि नयाँ डीपीआरका लागि टेन्डर आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै हर्कराज राई ले विश्वका अधिकांश विकसित देशका राजधानीमा मेट्रो रेल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि अब यस्तो दीर्घकालीन सोच लिनुपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार निजी सवारीसाधनको संख्या निरन्तर बढिरहँदा सडक विस्तार मात्रै समाधान होइन।

“मेट्रो रेलको परिकल्पना गर्नैपर्छ। सवारी थप्दै जाने र सडक चौडा बनाउन घर भत्काउँदै जाने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ,” उनले संसदमा भनेका थिए। उनले रिङरोडमै ट्राफिक जाम नियमित समस्या बनिसकेको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक यातायात प्रणाली आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मेट्रो रेल परियोजनामा २ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

दशकौंदेखि अध्ययन, तर निर्माण अझै टाढा

काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनबारे अध्ययन भने नयाँ होइन। सन् २०१२ मा दक्षिण कोरियाली परामर्शदाताबाट गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले २०१५ मै निर्माण सुरु गरेर २०१९ सम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार अहिले दैनिक १० लाखभन्दा बढी यात्रुले मेट्रो सेवा प्रयोग गरिसकेका हुने अनुमान गरिएको थियो।

त्यसपछि सन् २०१७ मा Japan International Cooperation Agency ले तयार गरेको यातायात मास्टर प्लानले पनि काठमाडौंमा उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम गरी दुई प्रमुख मेट्रो लाइन सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

लगानी बोर्ड नेपालले समेत विभिन्न अध्ययनहरू विश्लेषण गर्दै मेट्रो लाइनलाई धुलिखेल, बुढानिलकण्ठ तथा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकसम्म विस्तार गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।

पाँच लाइन, २०० किलोमिटर मेट्रोको अवधारणा

बेलायतको प्रसिद्ध London Underground मा लामो समय काम गरेका नेपाली विज्ञ विनोद अमात्य सहितको टोलीले काठमाडौं उपत्यकामा करिब २०० किलोमिटर लामो पाँचवटा मेट्रो लाइन सञ्चालन गर्न सकिने विस्तृत अवधारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।

उनको अध्ययन अनुसार धुलिखेल–थानकोट, गोदावरी–बुढानिलकण्ठ, चक्रपथ वरिपरि घुम्ने र बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने गरी विभिन्न लाइन निर्माण गर्न सकिन्छ। विशेषगरी भृकुटीमण्डपलाई केन्द्रमा राखेर बहुस्तरीय अन्डरग्राउन्ड जंक्शन स्टेशन निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

चुनौती भनेको लागत

मेट्रो रेल निर्माण नेपालको सबैभन्दा महँगो पूर्वाधार परियोजनामध्ये एक हुनसक्छ। विज्ञहरूका अनुसार दुईतर्फी मेट्रो ट्र्याक निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्न सक्छ। यही कारण विगतका अध्ययन र योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्।

तर काठमाडौं उपत्यकाको तीव्र जनघनत्व, बढ्दो निजी सवारी, प्रदूषण र दैनिक ट्राफिक समस्यालाई हेर्दा मेट्रो रेल अब विलासिता नभई आवश्यकता बन्दै गएको तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन्।

सरकारले अहिले २७ किलोमिटरको सीमित योजनालाई रोक्दै १५० किलोमिटरभन्दा ठूलो दृष्टिकोणसहित अघि बढ्ने संकेत दिएको छ। यदि यो योजना व्यवहारमा उतार्न सकियो भने काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन, आर्थिक गतिविधि र शहरी विकासमा ऐतिहासिक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।