मङ्गलवार, कार्तिक ११, २०८३
Global Bhutanese News

६ जना मन्त्रीले दिएनन् रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी

Author Image
बुधवार, असार १०, २०८३

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्यका लागि ६ जना मन्त्रीले उम्मेदवारी दिएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह सिधै वरिष्ठ नेतामा मनोनीत हुने भएकाले उनले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनु पर्दैन। उनीसहित ६ जना मन्त्रीको नाम पनि उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूचीमा छैन।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सूचीमा बालेन निकट भनेर चिनिएका गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्सालको नाम छैन।

स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री लम्साललाई सिधै पदाधिकारीमा मनोनीत गर्ने तयारी छ। उनलाई उपसभापति मनोनयन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी नदिने अन्य चार जना मन्त्रीमा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमल्सिना, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्नी खडकराज पौडेल (गनेश) र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव छन्।

यसमध्ये प्रतिभा रावलको नाम उपसभापति (महिला) तर्फ चर्चामा थियो। यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने पद हो।

यसबाहेक बाँकी ९ जना मन्त्रीले भने केन्द्रीय सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय क्लस्टरतर्फ गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय क्लस्टरतर्फ बागमती प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।

त्यस्तै, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम (राष्ट्रिय क्लस्टर), ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ (राष्ट्रिय), शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल (राष्ट्रिय), स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता (भूगोल), कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी (राष्ट्रिय), युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव (राष्ट्रिय) र महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता वादी (भूगोल) को नाम उम्मेदवार सूचीमा छ।

केन्द्रीय सदस्य १५८ जना भए पनि ९९ जना चुनावमार्फत निर्वाचित हुने र बाँकीलाई पछि मनोनित गरिने रास्वपा विधानमा उल्लेख छ।

पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको नतिजा आएपछि दोस्रो चरणमा पदाधिकारीका लागि चुनाव हुनेछ। रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये ८ जनाका लागि मात्र चुनाव हुनेछ। बाँकी ११ जना सभापतिले मनोनयन गर्ने छन्।