अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था सीमित गर्न जारी गरेको कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतबाट दिएको फैसलामा आमाबाबु अमेरिकी नागरिक वा कानुनी स्थायी बासिन्दा नभएका बालबालिकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता नदिने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
रोचक पक्ष के छ भने सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीश रिपब्लिकन राष्ट्रपतिहरूद्वारा नियुक्त भए पनि प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्ससहित ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा नियुक्त भएका दुई न्यायाधीशले डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त तीन न्यायाधीशसँग सहमति जनाउँदै उक्त आदेश खारेज गरेका हुन्।
अदालतले अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका सबै व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले फैसलामा लेखेका छन्, “नागरिकता केवल कानुनी हैसियत होइन, यो अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार हो। चौधौँ संशोधनले अमेरिकामा स्वतन्त्र रूपमा जन्मिने प्रत्येक व्यक्तिलाई यही वाचा गरेको छ, र आज अदालतले त्यसैलाई कायम राखेको छ।”
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन नै जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। उक्त आदेशअनुसार अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीका सन्तान तथा विद्यार्थी वा अन्य अस्थायी भिसामा रहेका विदेशी नागरिकका अमेरिकामा जन्मिएका सन्तानले स्वतः अमेरिकी नागरिकता पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्ने योजना थियो।
यसअघि तल्ला अदालतहरूले पनि उक्त आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए भने अब सर्वोच्च अदालतले नै अन्तिम रूपमा आदेश बदर गरेपछि ट्रम्प प्रशासनको योजना ठूलो कानुनी झट्कामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन सन् १८६८ मा लागू गरिएको थियो, जसले अमेरिकामा जन्मिएका वा कानुनी रूपमा अंगीकृत सबै व्यक्तिलाई नागरिकता सुनिश्चित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सन् १८९८ को ऐतिहासिक फैसलामार्फत पनि जन्मसिद्ध नागरिकताको संवैधानिक अधिकारलाई पुष्टि गरेको थियो।
यस निर्णयसँगै अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मसिद्ध नागरिकताको संवैधानिक अधिकार यथावत् रहने भएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
