कास्की — माओवादीका महासचिव देवबहादुर गुरूङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पोखरामा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गुरूङले नीतिगत छानबिनले मात्र पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारको आरोप साम्य नहुने बताए ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्यनन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्सनको मिलेमतोमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माणसम्म अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको छानबिनमा देखिएको छ । सोही विषयलाई लिएर महासचिव गुरूङले छानबिनका लागि माओवादी पार्टीले सरकारलाई पूर्ण सहयोग गरेको बताए ।
‘सुशासन, राष्ट्रियताका मुद्दा र व्यवस्थाको विषयमा हामी सरकारसँग प्रतिपक्ष हौँ भनेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले चालेका असंवैधानिक गतिविधिमा मात्र हामी प्रतिपक्ष बन्छौँ । सडक र सदनबाटै खबरदारी गर्छौँ ।’ सरकारले गरेको सुशासनविरुद्धको गवितिधिका कारण दरबारियाहरु सलबलाएको बताउँदै उनले माओवादीले प्रतिपक्षमा रहेर डेमोक्रेसीको रक्षा, राष्ट्रियता, अस्थिरताको अन्त्य, गणतन्त्र र सुशासन रक्षाको लागि एजेन्डा बनाएर नै खबरदारी गरेको बताए ।
‘शिक्षकको समस्या समान्य भएपनि सरकारले आलटाल गर्ने, द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्यो,’ उनले थपे, ‘विद्या भट्टराईकै पालामा समेटिएका एजेन्डा किन अहिले राखियो ? राजीनामा दिन बाध्य किन पारियो ?’ उनले शिक्षकले विधेयक पारित गर्ने सामान्य माग राखेपनि सरकारले चासो नदेखाउँदा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताए । शिक्षकमाथिको अभद्र व्यवहार, सहकारी पीडितको छानबिन नहुनु, मिटरब्याजी, लघुवित्त, वित्तीय समस्याप्रति पनि सरकार गम्भिर नभएको उनको आरोप छ । सहमति र वार्ताबाट सम्बोधन हुने विषयलाई पनि सरकारले सडकमा आउन बाध्य बनाएको उनले बताए ।
सरकारकै गतिविधिका कारण व्यवस्थाविरोधी सल्बलाएको बताउँदै महासचिव गुरुङले सरकारकै घटक सरकारसँग खुशी नरहेको हुँदा सरकारकै कारण सरकार जोखिमा रहेको बताए । माओवादीलाई सरकारमा जान हतार नरहेको उनको तर्क छ । सरकारले गरेका गतिविधिका कारण सरकार असफल भएको भन्दै गुरुङले सरकारको आन्तरिक समस्याले नै सरकार फेरबदल हुने बताए । उनले माओवादी केन्द्रको तराई–मधेश अभियान चलाएको र जनताको समस्या बुझ्न घरदैलो पुग्दा एक करोड जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाइएको बताए । भौगोलिकरुपमा सम्पन्न भए पनि नीति, कानुनका कारण सीमान्तकृत समुदाय अहिले पनि अन्यायमा नै परेको उनको भनाई थियो । द्वन्द् पीडित, घाइते, अपांग, सहिद परिवारसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेको माओवादीप्रति जनताको लहर बढ्दो रहेको दाबी उनले गरे । ‘जनताको आशा र भरोसा माओवादीमा नै देखियो,’ उनले थपे ।
गुरुङले संविधान संशोधनको लागि सबै दलको सहमति हुनुपर्ने बताउँदै सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न रातारात संविधानको मुद्दा उठाएर सरकार बनाएको बताएका थिए । ‘सरकारकै कारण आगामी दिनमा पनि व्यवस्थाविरोधी आवाज नउठ्लान भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । सरकारले खुलमखुला भ्रष्टाचार गर्ने, सदनलाई बाइपास गरे नियम, कानुन बनाउने जस्ता गतिविधिले राजावादीहरु सल्बलाएको उनले बताए ।
