काठमाण्डौ – राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । २०७८ साल वैशाख १९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष डा.प्रेमप्रसाद दंगालसहित सदस्यहरु जीवन्ती पौडेल, सूर्यप्रसाद खनाल, मञ्जु धिमाल, टेकबहादुर बोगटी र पुष्पा भुसालको पदावधि सकिएको हो । आयोगलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार यसबीचमा भएका मुख्य कार्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
अध्यक्ष डा.दंगालले मुख्य कार्य सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय किसान आयोगले किसानका समस्या उठाएको, समस्याको समाधानका लागि जिम्मेवार निकायलाई ध्यानाकर्षण तथा आवश्यक निर्देशन गरेको तथा विभिन्न समयमा भएका छलफल, गोष्ठी र अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा सिफारिशसहित पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
विशेषगरी विगतमा कोरोना महामारीका बेला किसानलाई आफ्नो उत्पादन ओसार–पसारमा असहज भएको अवस्थामा कृषि उत्पादनको ओसार–पसारमा आयोगबाट सहजीकरण गरिएको, किसानका गुनासा र समस्या व्यवस्थापन गर्न आयोगले गुनासो व्यवस्थापन कक्ष सञ्चालन गरी फर्छ्यौट गर्ने गरेको, विगतमा काठमाण्डौकै किसानले लगाएको धानमा बाला नलाग्दा बीउबिजन वितरण गर्ने कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै किसानलाई चर्को ब्याजदरबाट परेको मर्कामा सरोकारवालासँग छलफल गरी सरकार र मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच समस्या समाधान गर्न सम्झौता भएको, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवसायीकरणका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव तथा सिफारिश पठाएकोलगायतका काम भएका आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगतको बेमौसमी वर्षा र यसबाट किसानले भोग्नुपरेको क्षति, धानको समर्थन मूल्य, उखु किसानका समस्या, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन, कृषि ऋण प्राप्तिमा देखिएका समस्यासहित तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड दिएर आयोगले आवश्यक पहल गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि भएका नीतिगत प्रयास र यसको कार्यान्वयन, किसानको सूचीकरण कार्यक्रम र यसलाई प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन, बजार मूल्य, कृषि अनुदानमा भएको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा आयोगले आवश्यक पहल गरेको जनाएको छ ।